Answer: गृह मंत्रालय
Notes: सरकार 2025 में जनगणना कराने की योजना बना रही है, जो 1872 से नीतियों के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए व्यापक रूप से सराही जाती है। जनगणना 2025 में संभावित जाति गणना जैसी प्रमुख पहलें शामिल होंगी, जो सरकारी मंजूरी के अधीन हैं। यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में भी मदद करेगी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के निर्माण में सहायक होगी। जनगणना भारत में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक रुझानों को दर्ज करती है। भारत में जनगणना कराने का जिम्मा गृह मंत्रालय का है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की जिम्मेदारी योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और जनगणना की अवधारणा तैयार करने की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में जनगणना संचालन निदेशालय अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है।
