Answer: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Notes: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत में कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली लागू करने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) की स्थापना की है। NDA, 2015 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत अनिवार्य है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कार्बन बाजार स्थापित करना और उसे सक्षम बनाना है।
