पुलिस आयुक्त प्रणाली एक एकीकृत व्यवस्था है जिसमें पुलिस आयुक्त पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट दोनों की भूमिका निभाते हैं। यह प्रणाली चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में लागू है। इसे छठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने उन शहरों के लिए सुझाया था जिनकी जनसंख्या 500000 से अधिक है ताकि कानून व्यवस्था और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
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