राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा
संविधान को संघीय प्रकृति और एकात्मक भावना वाला माना जाता है। इसमें संघीय विशेषताएँ जैसे एक संहिताबद्ध सर्वोच्च संविधान, तीन-स्तरीय सरकारी संरचना (केंद्र, राज्य और स्थानीय), शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीयता और स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल हैं। साथ ही इसमें एकात्मक विशेषताएँ जैसे एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, लचीला संविधान, मजबूत केंद्र सरकार, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS, IFS और IPS) और आपातकालीन प्रावधान भी मौजूद हैं। इस अनूठे संयोजन के कारण इसे अर्ध-संघीय रूप में माना जाता है।
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