Answer: गृह मंत्रालय
Notes: हाल ही में सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय के साथ जानकारी साझा करने और प्राप्त करने की अनुमति दी ताकि धन के स्रोतों का बेहतर पता लगाया जा सके और साइबर धोखाधड़ी का मुकाबला किया जा सके। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) गृह मंत्रालय (MHA) के तहत राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित है जो साइबर अपराध से लड़ने के लिए काम करता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को समन्वित और व्यापक तरीके से साइबर अपराधों को संभालने के लिए एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। यह शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग, जनता और सरकार को साइबर अपराधों की रोकथाम, पहचान, जांच और अभियोजन के लिए जोड़ता है। I4C का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
