भारतीय संविधान के 7वें संशोधन, जो 1956 में लागू हुआ, ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह दो या अधिक राज्यों या दो या अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र से जुड़े विवादों और असंगतियों को दूर करना था, जो एक ही उच्च न्यायालय साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए कार्य करता है।
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