Answer: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
Notes: 1950 के संविधान में तीन प्रकार के राज्यों और एक श्रेणी के क्षेत्रों का प्रावधान था। भाग A के राज्य पूर्व ब्रिटिश भारत के गवर्नर प्रांत थे, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गवर्नर और निर्वाचित राज्य विधानसभा द्वारा शासित किया जाता था। नौ भाग A राज्य असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश (पूर्व में सेंट्रल प्रोविंस और बेरार), मद्रास, उड़ीसा, पंजाब (पूर्व में पूर्वी पंजाब), उत्तर प्रदेश (पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंसेस) और पश्चिम बंगाल थे। भाग B के राज्य पूर्व रियासतें या रियासतों के समूह थे, जिनका शासन किसी रियासत के शासक को राजप्रमुख के रूप में नियुक्त कर किया जाता था और इनके पास निर्वाचित विधानसभा होती थी। राजप्रमुख को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था। आठ भाग B राज्य हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासत संघ (PEPSU), राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर-कोचीन थे। भाग C के राज्यों में पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें शामिल थीं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा शासित किया जाता था। दस भाग C राज्य अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश थे। भाग D में केवल एक क्षेत्र था, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लेफ्टिन�
