अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी रिट शामिल हैं। यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी देता है।
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