भारताने ब्रिक्स देशांना—ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका—बाकू ते बेलेम रोडमॅपला समर्थन देण्यासाठी आवाहन केले. हा रोडमॅप 2024 मध्ये पक्षांची परिषद 29 (COP29) मध्ये स्वीकारला गेला. या रोडमॅपचे उद्दिष्ट विकसनशील देशांना त्यांच्या पॅरिस करारांतर्गत ठरवलेल्या राष्ट्रीय योगदानांना (NDCs) पूर्ण करण्यासाठी 1.3 ट्रिलियन USD एकत्र करणे आहे. हा रोडमॅप 2025 नंतरच्या हवामान वित्तीयतेवरील नवीन सामूहिक प्रमाणित लक्ष्य (NCQG) ठरवण्यावर आणि वित्तीयता अंदाजे, पुरेशी आणि उपलब्ध असल्याचे सुनिश्चित करण्यावर केंद्रित आहे. ब्रिक्स देश आता जगाच्या 47% लोकसंख्येचे आणि क्रयशक्ती समतुल्यता (PPP) मध्ये जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 36% प्रतिनिधित्व करतात, त्यामुळे त्यांच्या एकत्रित हवामान प्रयत्नांसाठी न्याय्य जागतिक संक्रमणासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी