भारत ने BRICS देशों, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बकू से बेलेम रोडमैप का समर्थन करने का आग्रह किया। इसे 2024 में पार्टियों के सम्मेलन 29 (COP29) में अपनाया गया। यह रोडमैप विकासशील देशों को पेरिस समझौते के तहत उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने में मदद के लिए 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखता है। यह 2025 के बाद जलवायु वित्त पर एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) परिभाषित करने और वित्त को पूर्वानुमेय, पर्याप्त और सुलभ बनाने पर केंद्रित है। चूंकि BRICS देश अब विश्व की 47% जनसंख्या और क्रय शक्ति समता (PPP) में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 36% प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनके एकीकृत जलवायु प्रयास निष्पक्ष वैश्विक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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