Answer: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
Notes: केंद्र सरकार ने सभी सरकारी योजनाओं के तहत दिसंबर 2028 तक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को ₹17,082 करोड़ की 100% केंद्रीय सहायता के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से समृद्ध चावल उपलब्ध कराकर देशभर में एनीमिया, कुपोषण और छुपी भूख से लड़ने का प्रयास करती है। इसकी नोडल एजेंसी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग है।
