भारत में न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि बड़ी लाभ कमाने वाली कंपनियां, जिनकी कर देनदारी बहुत कम या शून्य होती है, सरकार को न्यूनतम कर राशि का भुगतान करें। 1987 में शुरू किया गया MAT कर प्रणाली की खामियों का लाभ उठाकर कर बचाव की रणनीतियों को रोकने के लिए लाया गया था। यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका देय कर उनकी बहीखाता लाभ का एक निर्दिष्ट प्रतिशत से कम होता है, जिससे एक समान कर योगदान सुनिश्चित किया जा सके।
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