मैंडमस एक न्यायिक उपाय है, जिसमें उच्च न्यायालय किसी सरकारी निकाय, अधीनस्थ न्यायालय, निगम या सार्वजनिक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्य करने या न करने का आदेश देता है। यह आदेश तब दिया जाता है जब उस निकाय पर कानूनन वह कार्य करने या न करने की बाध्यता होती है और यह सार्वजनिक कर्तव्य या कुछ मामलों में वैधानिक कर्तव्य से संबंधित होता है।
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