कटौती प्रस्ताव लोकसभा सदस्यों को वित्त विधेयक में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी मांग का विरोध करने का अधिकार देता है। यह सरकार की शक्ति की परीक्षा के लिए प्रभावी उपकरण बन सकता है। यदि सदन कटौती प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और सरकार के पास पर्याप्त संख्या न हो तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है।
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