सही उत्तर "राज्य सरकार 100%" है। भारत में वचन पत्रों पर स्टांप शुल्क 1899 के स्टांप अधिनियम के तहत आता है, जो राज्य सरकारों को इसे लगाने की अनुमति देता है। प्रत्येक राज्य को अपने शुल्क दरें तय करने का अधिकार होता है और इससे प्राप्त राजस्व पूरी तरह राज्य सरकार के पास रहता है। यह राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है, जो उनके विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है।
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