गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुई थी। इस न्यायालय को मूल, अपीलीय और परामर्शी अधिकार क्षेत्र प्राप्त था, लेकिन इसके निर्णयों के खिलाफ लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में अपील की जा सकती थी। यह 1950 तक कार्यरत रहा, जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ।
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