कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वह न्यायालय होता है जिसकी कार्यवाही दर्ज की जाती है और जो प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है और इसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार देता है। इसी तरह, अनुच्छेद 215 प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है और उसे भी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार प्राप्त होता है।
This Question is Also Available in:
English