हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को "हाइड्रो पावर का दशक" घोषित किया है। राज्य सरकार 58,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता के दोहन के लिए बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देगी। लगभग 19 गीगावाट परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनसे 2035 से हर साल ₹4,525 करोड़ की आय मुफ्त बिजली हिस्सेदारी से होगी।
This Question is Also Available in:
Englishमराठीಕನ್ನಡ