हाल ही में अवज्ञाप्राप्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT/NT/SNTs) पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इसमें समुदाय के नेताओं ने इनके कल्याण के लिए स्थायी राष्ट्रीय आयोग की मांग की। 2018 की इदाते आयोग रिपोर्ट ने भी स्थायी सहायता ढांचे की सिफारिश की थी। इन समुदायों के पास भूमि अधिकार नहीं हैं और वे आर्थिक व सामाजिक रूप से वंचित हैं। 2019 में DWBDNCs बोर्ड बना और SEED योजना के तहत शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य बीमा और आजीविका सहायता दी जाती है।
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