अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को 20 फ़रवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिला।
20 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रखा गया और 20 फ़रवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मिज़ोरम भी 1972 से 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश था और फिर इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
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