Answer: तमिलनाडु, मेघालय, ओडिशा, कर्नाटक
Notes: भारत में दिव्यांगजनों में से 40% से भी कम को यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड मिला है। 11 लाख से ज्यादा आवेदन अभी तक देर चल रहा हैं, जिनमें से 60% छह महीने से अधिक समय से रुके हैं। UDID कार्ड दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और नौकरी आरक्षण जैसे लाभों तक पहुंच दिलाते हैं। 50% से अधिक कवरेज केवल तमिलनाडु, मेघालय, ओडिशा और कर्नाटक में है।
