विधेयकों को मंजूरी देना
सर्कारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकारों की सीमा की जांच की। आयोग ने माना कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विवेकाधिकार नहीं देता। उसने यह भी देखा कि राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार बहुत सीमित हैं, क्योंकि वह पुनर्विचारित विधेयक को मंजूरी देने से इनकार नहीं कर सकते।
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