भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए PLR घोषित करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है।
गलत कथन यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए PLR घोषित करने का एकमात्र अधिकार RBI के पास है। भारत में RBI दिशानिर्देश प्रदान करता है, लेकिन प्रत्येक बैंक अपनी पूंजी लागत और बाजार परिस्थितियों के आधार पर स्वयं अपना PLR तय करता है। PLR वास्तव में सबसे अच्छे ग्राहकों के लिए न्यूनतम दर होती है और आमतौर पर ऋण की दर इससे अधिक होती है।
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