अब तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, हालांकि 1991 में आर्थिक संकट आया था। अनुच्छेद 360 के तहत, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
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