संसदीय समितियों के माध्यम से
1. सरकार अपने कार्यों और नीतियों के लिए संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या किसी भी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को पद से हटाया जा सकता है।
2. सांसद स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते हैं। जब किसी अत्यावश्यक विषय पर तुरंत सरकार का ध्यान आकर्षित करना हो, तब यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है, तो सदन के नियमित कार्यों से समय निकालकर जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है।
3. सांसद प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्रियों को उनका उत्तर देना अनिवार्य होता है। इससे विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों पर निगरानी रखी जा सकती है।
4. संसद वार्षिक बजट में कटौती कर सरकार पर वित्तीय नियंत्रण भी रख सकती है।
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