Answer: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
Notes: हाल ही में कैबिनेट ने 15वीं वित्त आयोग चक्र के दौरान "प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" (PMKSY) के लिए 6,520 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें 1,920 करोड़ रुपये चालू योजनाओं के लिए अतिरिक्त हैं। 1,000 करोड़ रुपये से 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इर्रेडिएशन यूनिट्स बनाई जाएंगी। यह योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है।
