Answer: न्याय विभाग
Notes: हाल ही में राज्यसभा में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस) कार्यक्रम की जानकारी दी। अब तक 9,261 प्रो बोनो वकील इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं और 23 उच्च न्यायालयों में पैनल बने हैं। 30 जून 2025 तक लगभग 14,888 महिलाओं ने घरेलू हिंसा, संपत्ति, कार्यस्थल उत्पीड़न जैसे मामलों में इस ऐप के माध्यम से सहायता ली। यह पहल न्याय विभाग, भारत सरकार की है, जिसका उद्देश्य वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
