Answer: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
Notes: हाल ही में 29 जुलाई 2025 को सामाजिक न्याय मंत्रालय ने संसद को बताया कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) योजना के तहत चुने गए सभी 106 उम्मीदवारों को अस्थायी पुरस्कार पत्र जारी किए गए हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के कम आय वाले छात्रों को विदेशों में मास्टर या पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है।
