मध्य प्रदेश ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) के सफल क्रियान्वयन में देशभर में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। राज्य के 20 जिलों के 88 आदिवासी ब्लॉकों में यह कानून प्रभावी रूप से लागू है। इससे आदिवासी समुदायों को पारंपरिक चौपालों के माध्यम से स्थानीय विवाद सुलझाने की शक्ति मिली है। 2025 में, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सराहना मिली और 8,000 से अधिक स्थानीय विवाद सुलझाए गए।
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