Answer: ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE)
Notes: हाल ही में भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के तहत आठ भारी औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य तय किए हैं। यह एक बाजार आधारित ढांचा है, जिसमें कार्बन क्रेडिट का व्यापार और नियंत्रण होता है। इस योजना को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) लागू करता है और पारदर्शिता के लिए NSCICM द्वारा निगरानी की जाती है।
