Page-7 of सरकारी योजनाएं करेंट अफेयर्स
वन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नई क्षमता-विकास पहल
केंद्र सरकार ने वन प्रशासन को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए ‘कैपेसिटी एन्हांसमेंट फॉर इफेक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट’ परियोजना पर एक कार्यशाला शुरू की। नई दिल्ली में...
ग्रामीण युवाओं के लिए DDU-GKY 2.0 से कौशल और रोजगार का नया ढांचा
ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाली दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 अब अधिक व्यापक और परिणाम-आधारित स्वरूप में लागू की जा रही है। मई 2025...
पीबी-शब्द की मुफ्त खबर सेवा 2027 तक बढ़ी
प्रसार भारती ने अपनी मल्टीमीडिया न्यूज फीड सेवा पीबी-शब्द की मुफ्त पहुंच मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। यह सेवा भारत की पंजीकृत मीडिया संस्थाओं को टेक्स्ट, वीडियो,...
गुजरात की किसान रजिस्ट्री से कृषि सेवाओं में डिजिटल बदलाव
गुजरात में किसान रजिस्ट्री के तहत 23 सितंबर 2026 तक 63.35 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। यह व्यवस्था आधार-आधारित पहचान को सत्यापित भूमि...
MY Bharat पर युवाओं की भागीदारी 3 करोड़ पार
देश के युवाओं को एक साझा डिजिटल मंच पर जोड़ने के लिए शुरू किया गया मेरा युवा भारत (MY Bharat) अब बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। लॉन्च...
दिल्ली की DURGA योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए ई-ऑटो रोजगार का नया रास्ता
दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराने वाली DURGA योजना को मंजूरी दी है। यह पहल एक साथ स्व-रोजगार, स्वच्छ...
आयुष्मान भारत के 8 साल: देश की स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा आधार
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) ने 23 सितंबर 2026 को अपने आठ वर्ष पूरे कर लिए। 2018 में शुरू हुई यह योजना देश के गरीब...
सेंट्रल विस्टा में नई प्रशासनिक इमारतों के लिए शास्त्री भवन और कृषि भवन खाली होंगे
दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित शास्त्री भवन और कृषि भवन अब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए प्रशासनिक ढांचे के लिए जगह बनाएंगे। केंद्रीय लोक निर्माण...
2030 तक हेपेटाइटिस बी-सी उन्मूलन पर भारत का फोकस
भारत ने 2030 तक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लक्ष्य को दोहराया है। यह प्रतिबद्धता राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस...
TRAI का नया नियम: बिना डेटा वाले सस्ते वॉइस-SMS प्लान फिर होंगे आसान
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 22 सितंबर 2026 को टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए। इस बदलाव का सीधा असर उन प्रीपेड उपभोक्ताओं पर...
दूरसंचार निर्णय ढांचे में बड़ा बदलाव, 37 साल पुरानी आयोग व्यवस्था खत्म
केंद्र सरकार ने दूरसंचार और डिजिटल संचार से जुड़े निर्णयों के लिए बनी 37 साल पुरानी डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) को भंग कर दिया है। यह कदम 19...