जनजातीय अधिकारों पर राष्ट्रीय मंथन, प्रशासनिक सुधारों पर जोर

जनजातीय समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और कानूनी प्रावधानों पर केंद्रित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 6 अक्टूबर 2026 से नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। बैठक का मुख्य फोकस यह था कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारों की जानकारी, दस्तावेजी प्रक्रिया और शिकायत निवारण को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध कैसे बनाया जाए।

संवैधानिक सुरक्षा ढांचे पर चर्चा

भारत में जनजातीय समुदायों के लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान मौजूद हैं। इनमें पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पाँचवीं अनुसूची अधिकांश राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जबकि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी है। इसके अलावा अनुच्छेद 244 और 275 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और जनजातीय कल्याण के लिए अनुदान से संबंधित हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी

सम्मेलन में लगभग 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 75 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें जनजातीय कल्याण विभागों, राजस्व विभागों और विषय विशेषज्ञों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मंत्री जुएल ओराम ने जमीनी स्तर पर अधिकारियों के सामने आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों का उल्लेख किया, खासकर तब जब जनजातीय अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना होता है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

डिजिटलीकरण और बेहतर समन्वय पर फोकस

बैठक में दस्तावेजों की उपलब्धता, सत्यापन, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन ट्रैकिंग और अंतर-राज्यीय सत्यापन तंत्र जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। रंजना चोपड़ा, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, ने उन सामान्य समस्याओं और ऐसे अच्छे तरीकों का उल्लेख किया जिन्हें अलग-अलग राज्यों में अपनाया जा सकता है। सम्मेलन का उद्देश्य यह भी था कि प्रक्रियाएं इतनी सरल हों कि नागरिकों को अनावश्यक देरी या जटिलता का सामना न करना पड़े।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत में अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों का नोडल मंत्रालय है।
• पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची जनजातीय प्रशासन से जुड़े संविधान के दो प्रमुख प्रावधान हैं।
• अनुसूचित क्षेत्र संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।
• जनजातीय कल्याण प्रशासन में अक्सर जनजातीय कल्याण, राजस्व और जिला स्तर के विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होती है।

यह सम्मेलन इस बात का संकेत है कि जनजातीय अधिकारों की रक्षा केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी और सरल प्रशासनिक क्रियान्वयन से भी जुड़ी है।