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केरल की 73 परियोजनाओं के लिए ‘रीइमैजिनिंग केरलम’ से बनेगा कार्ययोजना खाका
केरल सरकार ने 16 सितंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में ‘रीइमैजिनिंग केरलम’ पहल के तहत तीन दिवसीय राउंडटेबल सम्मेलन शुरू किया। यह बैठक राज्य बजट 2026-27 में घोषित 73...
बिहार में नए प्रोफेसरों की वैश्विक ट्रेनिंग से उच्च शिक्षा को नई दिशा
बिहार ने राज्य के 100 नव-नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे वैश्विक...
उत्तराखंड का ‘सेवा संकल्प’ अभियान जनभागीदारी से जुड़ी नई पहल
उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर में सेवा, संवाद और जनभागीदारी पर केंद्रित ‘सेवा संकल्प’ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह महीनेभर चलने वाला कार्यक्रम 17 सितंबर से...
FASTag में बैंक बदलना अब आसान, एक टैग से मिलेगी नई सुविधा
देश में डिजिटल टोल भुगतान को और सरल बनाने की दिशा में सरकार ने FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए ‘वन टैग’ सुविधा शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत...
देश में एचपीवी टीकाकरण अभियान ने 80 लाख डोज का आंकड़ा पार किया
भारत में राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत 80 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। यह अभियान 14 वर्ष की किशोरियों को लक्षित करता है और...
भूमि रिकॉर्ड सुधार की नई दिशा: DILRMP 3.0 से डिजिटल लैंड स्टैक की तैयारी
केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) 3.0 के परिचालन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग की यह...
छत्तीसगढ़ का 500 करोड़ का NIPUN मिशन युवाओं के कौशल और रोजगार पर फोकस
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 9 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन को मंजूरी दी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान पांच वर्षों के लिए किया गया...
दिल्ली पीडब्ल्यूडी को मिला अलग इंजीनियरिंग कैडर, प्रशासनिक नियंत्रण अब और मजबूत
केंद्र सरकार ने दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को 36...
रेल नेटवर्क को नई रफ्तार, 20,804 करोड़ की आठ परियोजनाओं को मंजूरी
केंद्र सरकार ने भारतीय रेल की क्षमता बढ़ाने के लिए 20,804 करोड़ रुपये की आठ मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक...
एफसीआई-खाद्य मंत्रालय समझौते से अनाज प्रबंधन में दक्षता बढ़ाने की तैयारी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता नई दिल्ली में...
कोयला क्षेत्र के लिए पहली CSR रूपरेखा से स्थानीय विकास को नई दिशा
केंद्र सरकार ने कोयला कंपनियों के लिए देश की पहली क्षेत्र-विशिष्ट व्यापक CSR रूपरेखा जारी की है। 8 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय और कोल...