भारत के संविधान में हाई कोर्ट राज्य सूची का हिस्सा है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करता है, जो राज्य न्यायपालिका में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। संघ सूची में केंद्र सरकार के अधीन विषय शामिल होते हैं, जबकि समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों के कानून लागू हो सकते हैं। हाई कोर्ट मुख्य रूप से राज्य मामलों को संभालते हैं, जिससे वे राज्य शासन के लिए अनिवार्य बन जाते हैं।
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