Answer: नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता
Notes: कैबिनेट सुरक्षा समिति ने नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए बेहतर भूमि और समुद्री जागरूकता के लिए स्पेस बेस्ड सर्विलांस (एसबीएस) मिशन के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी इस परियोजना को संभाल रहे हैं। एसबीएस 1 की शुरुआत 2001 में चार निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। एसबीएस 2 का अनुसरण 2013 में छह उपग्रहों के साथ हुआ। एसबीएस 3 के तहत भारत अगले दशक में 52 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा जिसकी लागत 26,968 करोड़ रुपये होगी। इसरो 21 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा और निजी कंपनियां 31 प्रक्षेपित करेंगी जिनमें सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए समर्पित उपग्रह होंगे।
