"सर्विस एरिया अप्रोच" भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1989 में ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की थी। इसके तहत बैंकों को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई ताकि वे वंचित ग्रामीण आबादी तक ऋण और वित्तीय सेवाएं पहुंचा सकें। यह रणनीति वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और कृषि व लघु उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा थी।
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