97वां संविधान संशोधन अधिनियम
साल 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। भारत में सहकारी समितियों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।
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