भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण और अन्य उद्देश्यों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा और अधिकार पृच्छा जैसी रिट जारी करने का अधिकार देता है।
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