असम ने लगभग 1.2 लाख लोगों को 'D' (संदिग्ध या संदेहास्पद) मतदाता के रूप में पहचाना है, जिनमें से 41,583 को विदेशी घोषित किया गया है। D-मतदाता की अवधारणा असम के लिए विशिष्ट है, जहां प्रवास और नागरिकता प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं। इसे 1997 में असम में पेश किया गया था। D-मतदाता वे हैं जो अपनी भारतीय राष्ट्रीयता को साबित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की तैयारी के दौरान संदिग्ध या विवादित नागरिकता वाले लोगों को D-मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया था। 'संदिग्ध मतदाता' शब्द नागरिकता अधिनियम 1955 या नागरिकता नियम 2003 में परिभाषित नहीं है। नागरिकता नियम 2003 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।