महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत वित्त वर्ष 2025–26 में केंद्र सरकार से सबसे अधिक धनराशि तमिलनाडु को मिली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और चुनाव की तैयारी कर रहा बिहार हैं। विपक्ष शासित कर्नाटक भी शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। MGNREGS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की साझी भागीदारी होती है। यह वितरण केंद्र और राज्यों के बीच धन के न्यायसंगत बंटवारे को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सामने आया है। इन आवंटनों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर है।
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