भारतीय संविधान के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में केवल सरल बहुमत से पारित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत।
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