राज्य योजना बोर्ड राज्य सरकार के अधीन एक परामर्शदात्री निकाय है, जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने पाँच वर्षीय योजनाओं के निर्माण और सतत मूल्यांकन के लिए राज्य योजना बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की थी। इन बोर्डों के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए।
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