सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। अब एमआईएस पीएम-आशा योजना (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) का हिस्सा है जो किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करती है। पीएम-आशा में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद एवं भंडारणकर्ता योजना (पीपीपीएस) शामिल हैं। एमआईएस नाशवान कृषि उत्पादों की संकटग्रस्त बिक्री को रोकता है। इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अनुरोध पर लागू किया जाता है। पिछले सीजन की तुलना में बाजार कीमतों में 10% की गिरावट आवश्यक है। फसलों की खरीद सीमा 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है।
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