संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पूर्णतः निरंकुश नहीं हैं और कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि, ये प्रतिबंध उचित होने चाहिए और मनमाने नहीं होने चाहिए। प्रतिबंधों की उचितता का निर्णय न्यायालय करता है।
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