भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को पुरानी हो चुकी एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं आयोग (MRTPC) के स्थान पर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत CCI की स्थापना का प्रावधान किया गया था। हालांकि, इसे 2003 में स्थापित किया गया और 2009 में यह पूरी तरह कार्यशील हुआ। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो वैधानिक प्राधिकरणों को परामर्श देता है और अन्य मामलों को भी देखता है। इसमें एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं। यह भारत का सबसे नया और एकमात्र क्रॉस-सेक्टर नियामक है।
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