42वें संशोधन ने नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी थी। इसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी भी नीति निदेशक तत्व को लागू करने वाला कानून केवल इस आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
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