भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है। राजनीतिक और कानूनी न्याय तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित न किया जाए। सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति या अस्पृश्यता जैसी सभी सामाजिक भेदभावों को समाप्त करना। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है आर्थिक शोषण को समाप्त करना।
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