नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता
42वें संशोधन ने नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी, यह स्पष्ट करते हुए कि "कोई भी कानून जो नीति निदेशक तत्वों को लागू करता है, उसे इस आधार पर असंवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता कि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।"
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