नीती आयोगाने स्पर्धात्मकता संस्थेसोबत (IFC) 'भारतामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) स्पर्धात्मकतेत वाढ' या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात एमएसएमईला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्ज प्रवेश, कौशल्य विकास, नवकल्पना आणि बाजार जोडणीमध्ये आवश्यक सुधारणा अधोरेखित केल्या आहेत. फर्म-स्तरीय डेटा आणि आवधिक श्रम शक्ती सर्वेक्षण (PLFS) वापरून, एमएसएमईला जागतिक मूल्य साखळीत कसे समाविष्ट करावे हे सुचवले आहे. लक्ष केंद्रित क्षेत्रांमध्ये वस्त्र, रसायने, ऑटोमोटिव्ह आणि अन्न प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. २०२० ते २०२४ दरम्यान कर्ज प्रवेश सुधारला, तरीही २०२१ पर्यंत फक्त १९% मागणी औपचारिकपणे पूर्ण झाली, ₹८० लाख कोटी अपूर्ण राहिले. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) विस्तारित झाला पण व्यापक प्रभावासाठी अजूनही पुनर्रचना आवश्यक आहे.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी