राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता
गैर-योजना व्यय वे अनिवार्य खर्च होते हैं, जिन्हें वार्षिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और जो मुख्य रूप से जारी दायित्वों से जुड़े होते हैं। 1. ब्याज भुगतान पर राजस्व और पूंजीगत व्यय: यह एक गैर-योजना व्यय है क्योंकि यह एक निश्चित दायित्व है। 2. रक्षा व्यय: यह भी गैर-योजना व्यय माना जाता है क्योंकि यह एक नियमित खर्च है। 3. राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को अनुदान: ये आमतौर पर गैर-योजना व्यय माने जाते हैं क्योंकि ये निरंतर वित्तीय दायित्व होते हैं। 4. राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता: इसे आमतौर पर योजना व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिए होता है और इसके लिए वार्षिक स्वीकृति आवश्यक होती है। इसलिए सही उत्तर 'राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता' है क्योंकि यह गैर-योजना व्यय नहीं है।
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